नेपाल सरकार ने पारदर्शी प्रशासन की दिशा में उठाया कदम
“नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने ‘सुशासन और लोक सेवा वितरण, 2081’ को बढ़ावा देने के लिए संशोधन विधेयक को आज बहुमत से पारित कर दिया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने संसद में यह विधेयक प्रस्तुत किया।”
मंत्री गुरुंग ने संसद में कहा कि यह विधेयक आम जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाना है। सरकार ने इसे सुशासन को मजबूत करने और लोक सेवा में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक अहम कदम बताया।
विधेयक में प्रमुख सुधार
- जवाबदेही और पारदर्शिता – सरकारी प्रशासन को अधिक जिम्मेदार बनाया जाएगा।
- प्रक्रियागत सुधार – नियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- बेहतर लोक सेवा वितरण – नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेज़ी से मिलेगा।
- तकनीकी सुधार – सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से प्रभावी बनाया जाएगा।
इस विधेयक के पारित होने से नेपाल में सरकारी प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है।