मणिपुर के आर्थिक सुधार को मिलेगी गति, भारत का रक्षा निर्यात 30 गुना बढ़ा

“वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में जानकारी दी कि मणिपुर की अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर के बजट 2025-26 के लिए कुल प्राप्तियां 35,368 करोड़ रुपये हैं, जबकि राजस्व प्राप्तियां 27,231 करोड़ रुपये आंकी गई हैं।”

राज्य के लिए कुल व्यय 35,104 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से मणिपुर में कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

भारत के रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उछाल

निर्मला सीतारामन ने रक्षा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को उजागर करते हुए कहा कि देश का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है। भारत अब 85 देशों को रक्षा उपकरण और उत्पाद निर्यात कर रहा है, जिसमें 100 कंपनियां योगदान दे रही हैं।

मणिपुर पर संसद में चर्चा: विपक्ष और सरकार आमने-सामने

• कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भारत-अमेरिका टैरिफ चर्चा और मेक इन इंडिया योजना पर सवाल उठाए।
• बीजेपी सांसद बिप्लब कुमार देब ने मणिपुर के विकास और कनेक्टिविटी सुधार में केंद्र सरकार की भूमिका पर जोर दिया।
• समाजवादी पार्टी के नीरज मौर्य ने मणिपुर में स्थायी शांति लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
• कांग्रेस सांसद अल्फ्रेड कन्नगम एस आर्थर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मणिपुर की घाटी में विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार मणिपुर की आर्थिक बहाली और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही, रक्षा निर्यात में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि देश की वैश्विक स्थिति को मजबूत कर रही है। आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में और अधिक प्रगति देखने को मिल सकती है।