सरकार ने अतिरिक्त 51,462 करोड़ रुपये खर्च की अनुमति मांगी, जानिए कहां होगा निवेश
“केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 51,462 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय की अनुमति संसद से मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में अनुपूरक अनुदान की दूसरी मांग पेश की, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए यह अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है।”
किन क्षेत्रों में होगा खर्च?
सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त राशि विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की जाएगी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- उर्वरक सब्सिडी: 12,000 करोड़ रुपये
- सरकारी कर्मचारियों की पेंशन: 13,449 करोड़ रुपये
- रक्षा पेंशन: 8,476 करोड़ रुपये
- दूरसंचार विभाग: 5,322 करोड़ रुपये
- जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्रीय सहायता: 3,722 करोड़ रुपये
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय: 1,000 करोड़ रुपये
सरकार के कुल अतिरिक्त खर्च का विवरण
इस मांग के साथ सरकार का कुल अतिरिक्त व्यय 6,78,508 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
क्या होगा प्रभाव?
- किसानों को उर्वरक सब्सिडी से राहत मिलेगी।
- सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मियों की पेंशन योजनाएं मजबूत होंगी।
- दूरसंचार और पेट्रोलियम क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश से बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।
- जम्मू-कश्मीर को विकास के लिए अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
सरकार के इस कदम से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और विकास को गति मिलने की उम्मीद है।