ई-एनडब्ल्यूआर आधारित वित्त-पोषण को बढ़ावा: सरकार ने शुरू की नई ‘ऋण गारंटी योजना’
“भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-एनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट) आधारित वित्त-पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘ऋण गारंटी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों और कृषि व्यापारियों को भंडारित फसलों के बदले ऋण उपलब्ध कराना और वित्तीय संकट से राहत प्रदान करना है।”
ई-एनडब्ल्यूआर एक डिजिटल प्रणाली है जिसके तहत किसान या व्यापारी अपने भंडारित कृषि उत्पादों के बदले में एक इलेक्ट्रॉनिक रिसीट प्राप्त करते हैं। यह रिसीट न केवल भंडारण का प्रमाण होती है, बल्कि इसे बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त किया जा सकता है।
ऋण गारंटी योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार की इस नई योजना का उद्देश्य है:
- किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराना: ई-एनडब्ल्यूआर को आधार बनाकर किसानों को सस्ते और सुरक्षित ऋण की सुविधा देना।
- कृषि बाजार में स्थिरता लाना: किसानों को तत्काल फसल बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना ताकि वे उपयुक्त समय पर बेहतर कीमतों पर फसल बेच सकें।
- भंडारण सुविधाओं का उपयोग: अधिक से अधिक किसानों को आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाओं की ओर प्रेरित करना।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- ऋण गारंटी सुविधा: सरकार द्वारा ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी ताकि बैंकों को ई-एनडब्ल्यूआर के आधार पर वित्त-पोषण में किसी प्रकार का जोखिम न रहे।
- न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण: इस योजना के तहत किसानों को किफायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- डिजिटल प्रक्रिया: ऋण आवेदन से लेकर ऋण गारंटी तक की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा।
- पारदर्शिता: यह योजना पारदर्शी प्रक्रिया के साथ लागू की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोका जा सके।
किसानों को लाभ
केंद्र सरकार की इस पहल से किसानों को निम्नलिखित लाभ होंगे:
- आर्थिक मजबूती: किसान ऋण प्राप्त कर अपने अन्य खर्चों को पूरा कर सकेंगे।
- तत्काल फसल बेचने का दबाव खत्म: किसान उचित भंडारण के माध्यम से अपनी फसल को सही समय पर उचित मूल्य पर बेच सकेंगे।
- वित्तीय सुरक्षा: योजना के तहत ऋण गारंटी होने से किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता आसान हो जाएगी।
कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम
यह योजना न केवल किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा देगी। सरकार की इस पहल से कृषि उत्पादन चक्र में सुधार आएगा और किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य मिलने में मदद मिलेगी।