सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एमआईएस के परिवहन घटक को मंजूरी दी
“नई दिल्ली: भारत सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और अन्य प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) के परिवहन घटक के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति और वितरण में सुधार लाना है।”
एमआईएस के तहत, सरकार कृषि उत्पादों के परिवहन और वितरण में आने वाली लागत का एक हिस्सा वहन करेगी, जिससे किसानों को उनके उत्पादन की बेहतर कीमत मिल सके और बाजार तक पहुँच में आसानी हो।
सरकार का यह कदम विशेष रूप से उन राज्यों में महत्वपूर्ण है जहाँ खेती योग्य भूमि बड़ी मात्रा में है और जहाँ से बड़ी मात्रा में कृषि उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। इस पहल से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आर्थिक राहत मिलेगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा।
इस कार्यक्रम की मंजूरी से अब कृषि उत्पादों की लागत कम होगी और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यह नीति कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और कृषि-आधारित आर्थिक विकास को सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट साबित हो सकती है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना का अन्य राज्यों में भी विस्तार किया जाएगा, जिससे देश भर के किसानों को लाभ हो सके। यह उनकी आय में सुधार लाने और उन्हें अधिक स्वावलंबी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।