राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 9 नए जिलों और 3 संभागों के फैसले को किया रद्द

“राजस्थान सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल में लिए गए 9 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन के फैसले को रद्द कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य प्रशासनिक ढांचे को स्थिर रखना और बजटीय दबावों को कम करना है।”

रद्द किए गए जिलों और संभागों की सूची

पिछली सरकार ने जिन 9 जिलों और 3 संभागों के गठन का ऐलान किया था, उन्हें अब वर्तमान सरकार ने अप्रासंगिक मानते हुए रद्द कर दिया है। यह फैसला प्रशासनिक आवश्यकताओं और आर्थिक तंगी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सरकार का तर्क

राजस्थान सरकार का कहना है कि नए जिलों और संभागों का गठन आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मौजूदा ढांचे को सुधारने और मौजूदा जिलों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता है।

विपक्ष का रुख

विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे जनविरोधी करार दिया है। उनका कहना है कि नए जिलों और संभागों के गठन से स्थानीय प्रशासन को और प्रभावी बनाया जा सकता था।

जनता की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नए जिलों का गठन क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता, जबकि अन्य का कहना है कि मौजूदा ढांचे में सुधार करना ज्यादा जरूरी है।