भाजपा का आरोप: दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ गैर-पात्र लोगों को दे रही है
“दिल्ली सरकार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित लाभ गैर-पात्र लोगों को दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं।”
भाजपा का बयान
भाजपा प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, “दिल्ली सरकार ने आरक्षण व्यवस्था के मूल उद्देश्यों को कमजोर कर दिया है। अनुसूचित जाति के हकदार लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जबकि कई गैर-पात्र लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। यह सामाजिक न्याय और संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है।”
मुद्दे की गंभीरता
- आरक्षण का गलत इस्तेमाल: भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार की ओर से आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है।
- पात्रों के हक पर डाका: एससी समुदाय के वास्तविक लाभार्थी इस गड़बड़ी के चलते वंचित हो रहे हैं।
- पारदर्शिता की कमी: सरकार की नीतियों में पारदर्शिता न होने के कारण ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।
दिल्ली सरकार का पक्ष
इस आरोप पर दिल्ली सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के आरोप निराधार हैं। सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बताया। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा, “हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकार दिला रहे हैं। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है।”
जांच की मांग
भाजपा ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार के दावों में सच्चाई है, तो उसे जांच से डरना नहीं चाहिए। भाजपा ने यह भी चेतावनी दी कि यदि गड़बड़ी पाई गई तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।