उत्तराखंड सरकार ने उपभोक्ताओं को दी राहत: बिजली दरों में 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान
“देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने सितंबर महीने से अब तक बिजली दरों में 15 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के नागरिकों पर बढ़ते बिजली खर्च का बोझ कम करना और उन्हें सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है।”
सब्सिडी का उद्देश्य
सरकार का यह कदम मुख्यतः निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की मदद के लिए उठाया गया है। इससे राज्य के छोटे उद्योगों, किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचा है।
उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री ने कहा, “सरकार का प्रयास है कि राज्य के नागरिकों को किफायती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यह सब्सिडी राज्य के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
सब्सिडी की मुख्य विशेषताएं
- लाभार्थियों का विस्तार: यह सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए लागू की गई है।
- आर्थिक राहत: बढ़ती महंगाई के बीच यह पहल परिवारों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करने का प्रयास है।
- सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा: सरकार ने पारंपरिक बिजली उपयोग को सस्ता करने के साथ-साथ सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा देने का संकल्प लिया है।
उपभोक्ताओं पर प्रभाव
- घरेलू उपभोक्ता: परिवारों को हर महीने अपने बिजली बिल में सीधा फायदा हुआ है।
- किसान समुदाय: सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर किसानों को इस सब्सिडी के कारण राहत मिली है।
- छोटे व्यवसाय: छोटे व्यापारियों के लिए कम बिजली दरों ने परिचालन लागत को घटाने में मदद की है।
सरकार का विजन
उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराई जाए। सब्सिडी योजना के साथ, सरकार राज्य में हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और ऊर्जा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
भविष्य की योजनाएं
ऊर्जा विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सब्सिडी का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और सोलर पैनल्स के उपयोग को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है।