सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के लिए लोगों से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगी

सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के लिए सुझाव और प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं। यह विधेयक मौजूदा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में सुधार करने का उद्देश्य रखता है, ताकि वाणिज्यिक मामलों का समाधान और अधिक शीघ्र, कुशल और उचित लागत पर किया जा सके। इसके तहत, विशेष रूप से व्यापारिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है।

मसौदा विधेयक पर अपनी टिप्पणियाँ और सुझाव देने के लिए आप 22 नवंबर 2024 तक ईमेल के माध्यम से ndiac-dla@gov.in पर भेज सकते हैं।

यदि आपको इस विधेयक या इसके संभावित प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या किसी खास पहलू पर सुझाव देना हो, तो आप इसे संबंधित ईमेल पर भेज सकते हैं।