दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार, सरकार का पड़ोसी राज्यों से एनसीआर में डीजल बसों को न भेजने का आग्रह
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच, दिल्ली सरकार ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में डीजल बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का आग्रह किया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इन राज्यों के परिवहन मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि डीजल बसें हानिकारक प्रदूषक उत्सर्जित करती हैं, जो श्वसन संबंधी बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
आज से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण के अंतर्गत 11-सूत्रीय कार्य योजना लागू की गई है। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति की बैठक में लिया गया।
दिल्ली सरकार ने “रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ” कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों से लाल बत्ती होने पर अपने वाहन बंद करने की अपील की है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार चला गया है। समिति ने लोगों से अक्टूबर से जनवरी तक निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियां न करने का आग्रह किया है। दिल्ली-एनसीआर में प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया जाएगा। एजेंसियां यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों को तैनात करेंगी। समिति ने सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के आवागमन को बढ़ाने तथा लोगों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह किया है।