केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एमएसपी, महंगाई भत्ता और अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
केंद्र सरकार ने आज विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेपसीड और सरसों की फसलों में अधिकतम तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। वहीं मसूर दाल में दो सौ 75 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य दो सौ दस रुपये प्रति क्विंटल और गेंहू का 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है।
श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर रेल और सड़क पुल सहित वाराणसी-पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रेकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग कैनेक्टीविटी को आसान करेगा, लॉजिस्टिक्स कीमत कम करेगा, तेल के आयात और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगा। इस परियोजना से लोगों को लगभग दस लाख दिनों का रोजगार उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 2 हजार 6 सौ 42 करोड़ रुपये होगी और निर्माण कार्य चार वर्ष में पूरा हो जाएगा।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते-डीए और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत-डीआर में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे सालाना 9 हजार 448 करोड़ रूपये का सरकारी खर्च होगा।