पिछले 3 वर्ष में सभी राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र पीएम गतिशक्ति में शामिल हुए
सरकार ने घोषणा की है कि पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के तहत 15.89 लाख करोड़ रुपये की 228 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग के अपर सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने बताया कि इस पहल के तहत परियोजनाओं की लागत में कमी आई है और समग्र कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।
उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना में भाग लिया है। पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य परियोजनाओं के समन्वय और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।