भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को दी मंजूरी

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना खासकर उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी, और बताया कि इसके तहत छात्र बिना किसी जमानत के ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य छात्र शिक्षा से वंचित न रहे, और उन्हें अपनी उच्च शिक्षा के सपने को पूरा करने के लिए आर्थिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। इससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा और वे अपने करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

इसके अलावा, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए 10,700 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी है। यह निवेश एफसीआई की परिचालन क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और भंडारण प्रणाली में सुधार होगा। इस कदम से न केवल खाद्यान्न भंडारण की सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

इन दोनों निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाना है। इससे युवाओं के लिए अधिक अवसर पैदा होंगे और संबंधित संस्थाओं की क्षमता बढ़ेगी, जो राष्ट्रीय विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करेगी।