उत्तराखंड: चार प्रमुख शहरों में सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किया जाएगा

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं के सुधार के लिए 20 लाख डॉलर (लगभग 15 करोड़ रुपये) के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता राज्य के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

जूही मुखर्जी, जो आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव हैं, ने इस परियोजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के शहरी विकास एजेंडे के तहत आता है और उत्तराखंड सरकार की शहरी सेवाओं में सुधार की पहल को आगे बढ़ाएगा। उनका कहना था कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना है, ताकि शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके।

यह परियोजना उत्तराखंड के चार प्रमुख शहरों में लागू की जाएगी, जहां जलापूर्ति, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन, परिवहन, शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक के भारत निवासी मिशन के निदेशक, मियो ओका ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति लचीला बनाना है। इस प्रकार, इस परियोजना से शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी सुनिश्चित किया जाएगा।

इस पहल से उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, और साथ ही जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय संकटों से निपटने के लिए ज़रूरी उपायों को लागू किया जाएगा। यह परियोजना उत्तराखंड के शहरी विकास को एक नई दिशा देने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होगी।